प्रयागराज,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जमीन पर वक्फ मदरसा द्वारा निर्माण कराकर उसे किराए पर देने पर आश्चर्य जताया है। यह बताए जाने पर कि याचिकाकर्ता वक्फ ने एनएचएआई की भूमि पर अतिक्रमण किया है, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वक्फ की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इस मामले को एक “अनूठा मामला” बताया, जहां एनएचएआई की जमीन पर अतिक्रमण करके मदरसा और कुछ अन्य निर्माण किए गए और इस संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है।
वक्फ ने विवादित संपत्ति को ध्वस्त करने से प्रतिवादियों को रोकने और किसी नए निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उस जमीन पर एक मदरसा, मस्जिद और एक पुलिस चौकी पहले से मौजूद थी। याचिकाकर्ता के इस दावे के संबंध में वह भूमि वक्फ की संपत्ति है, प्रतिवादियों ने कहा कि यह संपत्ति वक्फ के तौर पर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। प्रतिवादियों ने मामले में एक संशोधन याचिका दायर की, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो खारिज कर दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि संशोधन की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिवादी इसके जरिये एक नया वाद खड़ा कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी भी स्तर पर वक्फ का पंजीकरण नहीं दिखाया और यह नहीं बताया कि कैसे वह संपत्ति, वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि वह एनएचएआई की संपत्ति है और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह आदेश 12 मई का है, जिसे शुक्रवार को अपलोड किया गया था
